in ,

“मोफत लसीकरणाबाबत मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेणार”

कोरोना लसीची कमतरता संपूर्ण देशाला जणवते आहे. केंद्र सरकारचं लस उत्पादनावर, ऑक्सिजन प्लांटवर, रेमडेसिविर इंजेक्शन कंपन्यांवर नियंत्रण आलं आहे. देशातल्या सर्व जनतेला लसीकरण करून देण्याचं काम भारत सरकारने करायला हवं. पण भारत सरकारची भूमिका आहे ४५ पासून पुढे सगळ्यांना मोफत लसीकरण. पण ४४ वयोगटापर्यंतच्या लोकांचं काय? असं देखील आम्ही विचार करत आहोत. उद्या तशीच वेळ पडली, तर राज्य सरकार कुठेही मागे पडणार नाही”, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

सध्या महाराष्ट्रात रुग्णांचं प्रमाण जास्त दिसत आहे. त्यामुळे आम्हाला जास्त ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि लसीचा कोटा द्यायला हवा. आम्ही उद्या ग्लोबल टेंडरवर देखील चर्चा करणार आहोत. मध्ये काहींनी माझं (ग्लोबल टेंडरबाबत) वक्तव्य आल्यानंतर केंद्र सरकारची परवानगी नसताना यांनी परस्पर कसा निर्णय घेतला? अशी शंका उपस्थित केली. उद्या बाहेरून जर लस आणायचं म्हटलं आणि आपल्या देशातील सिरम आणि भारत बायोटेक तेवढं उत्पादन करण्यात असमर्थ असतील, तर देशाचे प्रमुख यासाठी परवानगी नाकारतील असं वाटत नाही”, असं अजित पवार म्हणाले.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

विमान प्रवासादरम्यान हवेतच झाला ५२ प्रवाशांना कोरोनाचा संसर्ग

न्यायालयाने फटकारल्यानंतर निवडणूक आयोगाने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय