in

‘ते’ साडेसहा हजार कोटी मराठा समाजाला?

येत्या आंतराष्ट्रीय योग दिनापासून (२१ जून) केंद्र सरकार १८ वर्षांवरील सर्वांनाच कोरोनावरील लस मोफत देणार आहे. यापुढे ७५ टक्के लसखरेदी केंद्र सरकारच करेल. त्यामुळे राज्यांना लस खरेदीसाठी खर्च करावा लागणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संवादात केली.

राज्यांना लस खरेदी करावी लागणार नाही. आता प्रश्न उपस्थित होतो की, महाराष्ट्र सरकारनं कोरोना लस खरेदीसाठी ज्या बजेटची घोषणा केली होती त्या बजेटचं आता काय होणार? केंद्र सरकार जर राज्यांना मोफत लस देणार असेल तर महाराष्ट्र सरकारनं लसींसाठी तयार केलेल्या बजेटचं राज्य सरकार काय करणार, हा खरा प्रश्न आहे. मग हा निधी मराठा समाजाला दिला जाणार का, या निधीतून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचं भलं होणार का, किंवा मराठा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी हा निधी राज्य सरकार वळवणार का, असे अनेक प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.


तत्पूर्वी पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले आहेत ते पाहुया

  • राज्यांना यापुढे २५ टक्के लस खरेदी करावी लागणार नाही. राज्यांना केंद्राकडून मोफत लस दिली जाईल.
  • खासगी हॉस्पिटल्सना यापुढेही २५ टक्के लस खरेदी करता येईल. त्यामुळे नागरिकांना सशुल्क लस घेण्याचा पर्यायही खुला असेल.
  • परंतु ही लस देताना खासगी हॉस्पिटल्सला प्रतिडोस १५० रुपयांपेक्षा अधिक सेवाकर आकारता येणार नाही.
  • खासगी लसीकरणावर राज्यांना देखरेख ठेवावी लागेल, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.


आरोग्यमंत्री टोपे काय म्हणाले होते?

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी काही दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना लसीकरणासंदर्भात काही महत्त्वाची माहिती दिली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रीमंडळानं लसीकरणासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी दिली आहे, असं टोपे यांनी सांगितलं होतं. तसंच यात ५ कोटी ७१ लाख कुटुंबांचा समावेश असेल ज्यांच्यासाठी १२ कोटी डोस खरेदी करायला राज्य सरकार तयार आहे, असंदेखील टोपे यांनी बोलताना सांगितलं.

‘त्या’ बजेटचं राज्य सरकार काय करणार?

आता पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण होतो की, जर केंद्र सरकार राज्य सरकारांना मोफत लस देणार असेल तर महाराष्ट्र सरकारनं मंजूर केलेल्या बजेटचं काय होणार?

मग हा निधी मराठा समाजाला दिला जाऊ शकतो. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी, त्यांच्या विकासासाठी या निधीचा वापर केला जाऊ शकतो. मात्र, राज्य सरकार हा निधी मराठा समाजाला देणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

What do you think?

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Lokshahi Impact | कुस्तीगीर महिलेला सरकारची मदत… कोरोनामुळे रोजंदारीची वेळ

‘मोठ्या साहेबांच्या ड्रॉवरमधून ‘ते’ पत्र चोरताना अजितदादांसोबत भाजपाची कोण कोण लोकं होती?’