दहा वर्षे होऊनही मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण झाले नसल्याची गंभीर दखल घेत आतापर्यंत या महामार्गाचे किती काम झाले आहे. याविषयीची प्रगती दाखवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) व राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) दिले.
मूळचे रत्नागिरीमधील असलेले वकील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी या महामार्गाच्या रखडपट्टीचा प्रश्न जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मांडला आहे. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला माहिती दिली.
Comments
Loading…