in

पत्रकार, राजकीय पुढारी अतिरेकी आहेत काय? सामनातून केंद्र सरकारला खोचक सवाल

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात केंद्र सरकार लपवाछपवी करीत आहे हे आता नक्की झाले आहे. पेगॅसस या इस्रायली स्पायवेअरद्वारा आपल्याच देशातील नागरिकांवर पाळत ठेवल्याचे प्रकरण समोर आले तेव्हा देशात एकच गोंधळ उडाला.

केंद्रातले दोन मंत्री, काही राज्यांचे मुख्यमंत्री, खासदार, पत्रकार अशा शे-पाचशे लोकांवर पेगॅससच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली. यावर संसदेत चर्चा व्हावी व गृहमंत्र्यांनी त्यावर उत्तर द्यावे ही एवढीच विरोधकांची मागणी होती. सरकारने ती फेटाळली. त्यामुळे संसदेचे अधिवेशन धडपणे पार पडू शकले नाही. संसदेतही विरोधकांचा तोच प्रश्न होता, पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर झाला की नाही? तेथेही सरकारने चर्चेपासून पळ काढला व आता सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार मूग गिळून बसले आहे.” अशी टीका सामना अग्रलेखातून शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

केंद्र म्हणते, पेगॅसस विषयावर प्रतिज्ञापत्र दिलेच तर अतिरेकी संघटनांचा फायदा होईल. प्रश्न इतकाच आहे की, पेगॅसस वापरले की नाही? पत्रकार, राजकीय पुढारी हे अतिरेकी आहेत काय? यांसारख्या प्रश्नांना केंद्र सरकारने भलतेच वळण दिले आहे. सत्य बोलण्याची जबाबदारी फक्त सामान्य लोकांवर आहे. मायबाप सरकारवर नाही. खरे बोला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगताच, खरे बोललात तर देश धोक्यात येईल असे सांगितले गेले. मग देश असा-तसाही धोक्यातच आहे. ‘पेगॅसस’मुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले इतकेच! अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Written by Lokshahi News

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Maharashtra Corona | राज्यात ३ हजार ६८५ जण कोरोनामुक्त

‘काका पुतण्यांनी कब्जा केलेली ११३ एकर जमीन मोकळी केली’